Delhi Air Pollution News: प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने निर्माण कार्यों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. साथ ही राजधानी दिल्ली में मालवाहक ट्रकों का प्रवेश 7 दिसंबर तक बंद रहेगा सिर्फ आवश्यक वस्तु वाले और सीएनजी-इलेक्ट्रिक कमर्शियल ट्रक ही दिल्ली आ सकते हैं. वहीं रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान अब 18 दिसंबर तक चलेगा.
सोमवार को दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के अंदर प्रदूषण के हालात को लेकर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. जिसमें बात रखी गई कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर के आगे भी बहुत खराब श्रेणी में बने रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि बारिश हो सकती है, ऐसे में प्रदूषण में तब्दीली हो सकती है. इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज फैसला लिया गया है कि दिल्ली के अंदर निर्माण और डिमोलिशन के कार्य आगामी आदेश तक बंद रहेंगे.
इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम को खत्म कर दिया है और अपने कर्मचारियों को निजी वाहनों से ऑफिस ना आएं इसके लिए 14 कॉलोनियों से विशेष बस शुरू की गई हैं. दिल्ली के अंदर आज से 14 कॉलोनियों गुलाबी बाग, मयूर विहार फेस टू, मोतिया खान, शालीमार बाग ब्लॉक ए, तिमारपुर, हरी नगर, सेक्टर 3 द्वारका, निमडी कॉलोनी, अशोक विहार, सेक्टर 11 रोहिणी, कड़कड़डूमा, मॉडल टाउन फेस वन, विकास पुरी, पश्चिम विहार और वसंत कुंज में सरकारी कर्मचारियों के लिए बस सुविधा शुरू की गई है. जिससे कि वो दफ्तर में आकर काम कर सकें और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को भी इस तरह से कम किया जा सके. इन कॉलोनियों से बस सुबह 8 बजे चलेगी जो कि सचिवालय आएगी और शाम को 5 बजे उनके घर छोड़ेगी.
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ओपन बर्निंग अभियान दिल्ली के अंदर जारी रहेगा. अभी तक ओपन बर्निंग अभियान के तहत 8480 साइट का टीमों ने निरीक्षण किया है. जिसमें लगभग 1 हजार जगहों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया था. नियम उल्लंघन करने वाली एजेंसी, संस्थाओं और लोगों पर 28.76 लाख का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, फायर बिग्रेड के जरिए पानी छिड़काव का अभियान जारी रहेगा. सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि आगामी आदेश तक अभियान को जारी रखें.
उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण पैदा करने वाली गाड़ियों के पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच का अभियान भी यातायात विभाग और पुलिस मिलकर जारी रखेगी. अभी तक अक्टूबर और नवंबर में 18 लाख पीयूसी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं. इन दो महीनों में 14 हजार वाहन चालकों को बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के नियम उल्लंघन करते पकड़ा गया, जिनके ऊपर 10-10 हजार रुपये का चालान किया गया है.
